Farmers Loan/Credit Guarantee Yojana (फार्मर्स लोन/ क्रेडिट गारंटी योजना) : कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों के लिए फसल कटाई के बाद कर्ज की समस्या एक अहम मुद्दा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर को एक नई पहल की घोषणा की है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ₹1,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया। यह योजना किसानों को कर्ज देने में बैंकों की अरुचि को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
Credit Guarantee Yojana के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार का यह कदम किसानों के लिए फसल कटाई के बाद ऋण प्राप्त करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भंडारगृह विकास एवं नियामक प्राधिकरण (WDRA) द्वारा पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWR) के बदले किसानों को कर्ज उपलब्ध कराना है। इसके तहत, किसानों को अपनी उपज को वेयरहाउस में रखकर बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी।
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| योजना की शुरुआत | 16 दिसंबर 2024 |
| कुल राशि | ₹1,000 करोड़ |
| उद्देश्य | किसानों को फसल कटाई के बाद कर्ज उपलब्ध कराना |
| मुख्य लाभ | बैंकों की अरुचि को दूर करना |
| ऋण गारंटी का स्रोत | WDRA द्वारा पंजीकृत e-NWR |
- इस योजना का लक्ष्य है कि बैंकों को फसल कटाई के बाद ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- इससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
फसल कटाई के बाद कर्ज की स्थिति और योजना के लाभ
कृषि क्षेत्र में अधिकांश ऋण फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है, लेकिन फसल कटाई के बाद के कार्यों के लिए कर्ज की उपलब्धता सीमित है। वर्तमान में, किसानों को फसल कटाई के बाद सिर्फ ₹40,000 करोड़ का ऋण मिलता है, जबकि योजना के तहत इसे बढ़ाकर अगले 10 वर्षों में ₹5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है।
मुख्य लाभ:
- सरलता: किसानों को अपनी फसल को वेयरहाउस में रखने के बाद आसानी से कर्ज मिल सकेगा।
- आर्थिक सहायता: अधिक वित्तीय सहायता मिलने से किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती: इससे न केवल किसानों की मदद होगी, बल्कि इससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।
योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम
कृषि सचिव संजीव चोपड़ा ने योजना की सफलता के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। इसमें शामिल हैं:
- जागरूकता फैलाना: किसानों के बीच गारंटीशुदा वित्तपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- मंच का सुव्यवस्थित करना: ई-किसान उपज निधि ऑनलाइन मंच को बेहतर बनाना।
- समीक्षा और पंजीकरण बढ़ाना: वेयरहाउस पंजीकरण की संख्या 5,800 से बढ़ाकर अधिक करना।
- कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियों की भागीदारी: इस योजना के शुभारंभ में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा और डब्ल्यूडीआरए की चेयरपर्सन अनीता प्रवीण जैसी प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं।
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केंद्रीय सरकार की इस नई योजना से किसानों को फसल कटाई के बाद ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। Farmers Loan को लेकर यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी और किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया हो तो हमारे इस आर्टिकल को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से।
FAQ’s : Credit Guarantee Yojana
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
कर्ज की उपलब्धता बढ़ाना
किसानों को कब तक ₹5.5 लाख करोड़ का ऋण मिल सकेगा?
10 वर्षों में
इस योजना में कौन सी गारंटी दी जाती है?
e-NWR गारंटी